दिवेश कुमार महतो

धनुषाको ढल्केवरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीयवासी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि पहल हुँदै आएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भइसकेको र आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा स्थान परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्।

केही समयअघि मधेशका विभिन्न जिल्लामा दुई समुदायबीच उत्पन्न द्वन्द्वपछि भएको आन्दोलन, तोडफोड र आगजनीका घटनाले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो। आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर केही व्यक्तिको मृत्यु भयो। राज्यका संयन्त्रले समयमै संवाद र समन्वयको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न नसक्दा परिस्थिति थप जटिल बनेको घटनाले देखाएको छ।

त्यसको रापताप नसेलाउँदै ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको विषयलाई लिएर आन्दोलन सुरु भएको छ। स्थानीयको माग स्पष्ट छ–सरकारले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार ट्रमा सेन्टर ढल्केवरमै निर्माण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

के हो ट्रमा सेन्टर विवाद ?

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत धनुषाको ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। मिथिला नगरपालिका–७, साविक ढल्केवर गाविस–२ ‘क’ स्थित कित्ता नम्बर १६९ को करिब चार बिघा जग्गालाई ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

जग्गा प्राप्तिका लागि लामो समय स्थानीय तह र स्थानीयवासीले पहल गरे। विवाद र अवरोधका बीच जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेपछि ट्रमा सेन्टर निर्माण हुनेमा स्थानीय आशावादी बनेका थिए। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन तथा स्वामित्वसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको प्रतिनिधिसभामा व्यक्त अभिव्यक्तिले आयोजना अन्योलमा परेको स्थानीयको बुझाइ छ।

मन्त्री मेहताले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मधेश प्रदेशमा लहानमा ट्रमा सेन्टर निर्माण हुने बताएपछि ढल्केवरवासी आक्रोशित भएका हुन्।

यद्यपि मन्त्री मेहताले सामाजिक सञ्जालमार्फत ढल्केवरको ट्रमा सेन्टर योजना यथावत् रहेको स्पष्टीकरण दिएकी छन्। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर महतोले पनि स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटपछि ढल्केवरमै ट्रमा सेन्टर बन्ने दाबी गर्दै स्थानीयलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। तर मन्त्रीको संसद्मा व्यक्त अभिव्यक्ति र त्यसपछिका राजनीतिक आश्वासनबीच देखिएको विरोधाभासले स्थानीयको अन्योल हट्न सकेको छैन।

स्थानीयको भनाइमा अब मौखिक आश्वासन वा सामाजिक सञ्जालमा गरिने स्पष्टीकरण पर्याप्त छैन। सरकारबाट औपचारिक र लिखित निर्णय आवश्यक छ।

आन्दोलनमा जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय

ट्रमा सेन्टर संरक्षण संघर्ष समितिले मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतोको नेतृत्वमा चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। समितिले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको थियो।

त्यसपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोधका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो। घोषित कार्यक्रमअनुसार ढल्केवरमा विरोध र्‍याली निकालिएको छ। र्‍यालीमा मिथिला नगरपालिका क्षेत्रका स्थानीयवासी, युवा, विद्यार्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।

र्‍यालीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्द्रमोहन यादव, प्रदेशसभा सदस्यहरू हरिनारायण महतो, शेषनारायण यादव र कुमरकान्त झा तथा मिथिला नगरपालिकाका प्रमुख महेन्द्र महतो र उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीलगायतको सहभागिता थियो। सहभागीले ट्रमा सेन्टर ढल्केवरमै निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।

संघर्ष समितिले थप आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा मसाल जुलुस, त्यसपछि निश्चित समयका लागि चक्काजामलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। आन्दोलनको स्वरूप क्रमशः कडा बनाउने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ।

संसद्मा समेत उठ्यो विषय

ढल्केवर ट्रमा सेन्टरको विषय प्रतिनिधिसभामा समेत उठेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले पूर्वतयारी, अध्ययन तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेको आयोजना अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

उनले ढल्केवर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र कोशी राजमार्गसँग जोडिएको महत्वपूर्ण यातायात केन्द्र भएकाले यहाँ सवारीसाधनको चाप अत्यधिक रहेको र सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च रहेको बताए। यस्तो स्थानमा ट्रमा सेन्टर आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद यादवले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर विकास आयोजना अन्यत्र सार्दा आयोजना कार्यान्वयनमा थप अन्योल उत्पन्न हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विषयको वास्तविकता सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।

क्षेत्रीय आवश्यकताको प्रश्न

ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको मागलाई स्थानीयवासीले केवल स्थानीय वा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्र हेरेका छैनन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने ढल्केवर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा तथा सप्तरीलगायतका जिल्लाका नागरिकको आवतजावत हुने महत्वपूर्ण केन्द्र हो।

राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने भएकाले सडकसँग जोडिएको स्थानमा अत्याधुनिक आकस्मिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ। स्थानीयका अनुसार ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माण भए आसपासका जिल्लाका दुर्घटनापीडितले समेत तत्काल उपचार पाउनेछन्।

लहानमा पनि ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा ढल्केवर र लहानबीचको दूरीलाई लिएर पनि स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्। एउटै क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा नजिकका दुई स्थानमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको आवश्यकता, पहुँच र स्वास्थ्य पूर्वाधारको वितरणबारे सरकारले स्पष्ट अध्ययन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अब सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण

ढल्केवर ट्रमा सेन्टरको विषयमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या सरकारको निर्णयबारे स्पष्टता नहुनु हो। एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रीले संसद्मा लहानमा ट्रमा सेन्टर निर्माण हुने बताउनु, अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जालमार्फत ढल्केवरको योजना यथावत् रहेको स्पष्टीकरण आउनुले स्थानीयमा अन्योल थपिएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल आन्दोलनरत पक्षसँग औपचारिक संवाद गर्न आवश्यक छ। संवादमार्फत विवादको वास्तविकता स्पष्ट पार्ने र सम्भव भए मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने बाटो रोजिनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु र आफ्ना माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउनु नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बल प्रयोगबाट नियन्त्रण गर्नेभन्दा संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ।

यसअघि मधेशमा भएका आन्दोलनका क्रममा समयमै संवाद हुन नसक्दा परिस्थिति बिग्रिएको अनुभव राज्यसँग छ। आन्दोलन चर्किएपछि मात्र वार्ताको पहल गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधानभन्दा जटिलता बढाउन सक्छ।

ढल्केवरमा पनि आन्दोलनको स्वरूप क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले यसलाई केवल स्थानीयस्तरको असन्तुष्टिका रूपमा नहेरी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

मौखिक आश्वासन होइन, लिखित निर्णय

ढल्केवरवासीको अहिलेको मुख्य माग ट्रमा सेन्टर निर्माणको विषयमा स्पष्ट र स्थायी निर्णय हो। राजनीतिक नेता तथा मन्त्रीबाट आउने मौखिक आश्वासनले तत्काल केही समयका लागि आक्रोश कम गर्न सक्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा विवाद समाधान गर्न सक्दैन।

त्यसैले सरकारले ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा स्पष्ट आधारसहितको निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि ढल्केवरमै आयोजना अघि बढाउने हो भने त्यसको कार्यान्वयनको समयसीमा, बजेट र निर्माण प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिनुपर्छ।

आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले संयम अपनाउनुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अनावश्यक बल प्रयोगबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयासले परिस्थिति थप तनावपूर्ण बनाउन सक्छ। आन्दोलनरत पक्षले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति तथा दैनिक जनजीवनमा असर नपर्ने गरी आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।

राज्यले बल प्रयोग गरेर सडकको भीड नियन्त्रण गर्न सक्ला, तर त्यसले आन्दोलनको मूल कारण समाधान गर्दैन। त्यसैले ढल्केवरको ट्रमा सेन्टर विवादको स्थायी समाधान संवाद, तथ्य, आवश्यकता र औपचारिक निर्णयबाट खोजिनुपर्छ।

अहिले ढल्केवरवासीलाई अर्को आश्वासनभन्दा स्पष्ट निर्णय चाहिएको छ। सरकारले ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको विषयमा देखिएको अन्योल अन्त्य गरी तत्काल औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु नै विवाद समाधानतर्फको पहिलो कदम हुनेछ।

-महतो कानुनका विद्यार्थी तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ।